सुप्रीम कोर्ट टिकटोक पर प्रतिबंध हटा सकती है, अगले 2 दिनों में

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पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने टिकटोक पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद गूगल और एपल ने क्रमशः प्लेस्टोर व एपस्टोर से टिकटोक एप हटा दिया था

अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिकटोक मामले की सुनाई में मद्रास उच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने को कहा है जिसमें न्यायालय ने टिकटोक पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि वह दो दिन में फैसला लेने में नाकाम रहती है, तो वह टिकटोक से प्रतिबंध हटा देगी। हालाँकि इस दौरान कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया था।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह टिकटोक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाये। इसके साथ मीडिया को भी निर्देश दिया कि वे इसका प्रसारण नहीं करेंगे। मदुरई पीठ का कहना है कि टिकटोक अश्लील सामग्री परोस रही है जो बच्चों के लिये अहितकर है।

यह आदेश तमिलनाडु के सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन के बयान के दो महीने बाद आयी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार टिकटोक पर प्रतिबंध लगाने हेतु केंद्र सरकार से बात करेगी।

टिकटोक एप की वजह से बच्चे गुमराह हो रहे हैं।

– एम मणिकंदन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तमिलनाडु

टिकटोक एप के खिलाफ दायर याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया कि इस एप के जरिये भारतीय संस्कृति को नुकसान हो रही है।

वहीं टिकटोक अबतक 60 लाख से अधिक आपत्तिजनक वीडियो को अपने मंच से हटा चुकी है।

यह एप बंगलादेश और इंडोनेशिया में तत्पूर्व प्रतिबंधित है।

छवि स्त्रोत: hindustantimes.com

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