अब सोशल मीडिया अपनी सामग्री हेतु जिम्मेदार होंगी, अस्ट्रेलिया में कानून पारित

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गुरुवार का दिन सामध्यमा कंपनियों के लिये काफी कड़ा रहा क्योंकि इसी दिन अस्ट्रेलियाई संसद में एक कानून पारित हुआ। यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को उनके मंच पर मौजूद सामग्रियों के लिये जिम्मेदार बनाते हुये उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेगी।

पिछले महीने एक सरफिरे ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित मस्जिद में 50 लोगों की हत्या कर दिया था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपहरण, हत्या, बलात्कार, या आतंकी हमला जैसी किसी भी गतिविधि से संबंधित सामग्रियों को अपने मंच से हटाना होगा।

यदि कोई मंच ऐसा करने में असफल रहती है तो उसके कर्मचारियों को अस्ट्रेलियाई जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके साथ उन्हें वार्षिक लाभ का 10 प्रतिशत जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इस कानून ने अस्ट्रेलिया को उस बहस के केंद्र में ला दिया है जहाँ बोलने की स्वतंत्रता, सैंसरशिप और सामग्री मोडरेशन चरम मुद्दा बन चुकी है। इसके अलावा भारत में भी ऐसी कानून आने की संभावना है जहाँ सामध्यमा पर की गयी आपकी पोस्ट या टिप्पणी आपको सलाखों के पीछे कर देगी। यूरोपीय संघ कह चुकी है कि सामध्यमा कंपनियाँ अपने मंचों को नफरत का हथियार बनने दे रही है।

“यह कानून पाँच दिनों में किसी सार्थक चर्चा के बिना पारित कर दिया गया है और इसका नफरत भरे बयानों से कोई लेना-देना नहीं है जो क्राइस्टचर्च आतंकी हमले की अहम वजह थी”, डिजीटल इंडस्ट्री ग्रूप की प्रबंध निदेशक सुनीता बोस ने न्यूयार्क टाइम्स को कहा।

डिजीटल इंडस्ट्री ग्रूप फेसबुक, गूगल जैसी कई अन्य प्रौद्यो कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

इसी सप्ताह फेसबुक ने वादा किया था कि वह अपने मंच से विभाजनकारी तत्वों को हटायेगी पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हमें तय करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि इन विभाजनकारी तत्वों को अपना बाजार फैलाने की जितनी चिंता है, उससे हमारे घरों के भीतर पसर रहे चुप्पाचुप्पी माहौल पर भी खतरा बढ़ रहा है।

छवि स्त्रोत: Pexels

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